हालसम्म संसारका ३० वटा देशहरूमा संघात्मक व्यवस्था अपनाएको पाइन्छ। जसको जनसंख्या लगभग ४० प्रतिशत छ। हामी कहाँ एउटा चर्चा परिचर्चा के छ भने संघात्मक व्यवस्था वेगर देशमा समुन्नत विकास हुन सक्दैन, जातजाति, धर्म, भाषा, संस्कृति, क्षेत्रको निकास हुन सक्दैन भन्ने कुराको चर्चा हुने गरेको छ। यिनै कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर यहाँ म प्रस्तुत हुने विचार गरेको छु।
संघात्मक प्रणाली अपनाउने विकसित देशहरूमा अष्ट्रेलिया, अष्ट्रिया, क्यानाडा, जर्मन, नेदरल्याण्ड, वेल्जियम, स्विजरल्याण्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्पेन र रूस पर्दछन्। एकात्मक देशहरूमा पनि प्रशस्तै विकसित देशहरू पर्दछन्। जस्तैः नर्वे, डेनमार्क स्विडेन, फ्रान्स, वेलायत, इटली, चीन, जापान, फिनल्याण्ड आदि। त्यस्तै गरी विकासोन्मुख देशहरू भारत, ब्राजिल, अर्जेन्टीना, पाकिस्तान, दक्षिणी अफ्रिका, मलेसिया, संयुक्त अरब इमिरेट्सले पनि आफ्नो संघात्मक संरचनाहरू प्रयोग गरेको पाइन्छ। यस्तै किसिमले अन्य धेरै देशहरूले संघात्मक र एकात्मक व्यवस्था अपनाएको पाइन्छ। देशको सिस्टमले काम गर्यो भने संघात्मक र एकात्मकले त्यति धेरै फरक पार्दैन।
सन् २००० पछि पछिल्लो समयमा मुख्य गरेर ३ वटा देशहरूमा संघात्मक व्यवस्था अपनाएको पाइन्छ। इराक (२००५) लोकतान्त्रिक कंगो (२००६) र नेपाल (२००८) मा। छलफलको क्रममा संघात्मक राज्य रहेकाहरूमा इटाली, फिलिपिन्स र श्रीलंका छन्। एकात्मक र संघीयता दुवै प्रणालीहरूमा द्वन्द्व हुन्छ। संघात्मक व्यवस्था अपनाउने देशहरू स्पेन, इराक, कंगो, पाकिस्तान, भारत, मेक्सिको, बोस्निया हर्जगोभिना, सुडान र नेपालमा पनि द्वन्द्व छ र त्यस्तैगरी एकात्मक व्यवस्था भएका अफगानिस्तान, श्रीलंका, इजरायल, प्यालेस्टाइन, फिलिपिन्स आदिमा पनि। संघीयता अपनाउने देशहरू पनि गरिबीमा छन्। यसरी गरिबीले पिल्सिएका देशहरूमा नाइजेरिया, बलाउ, पलाउ, कंगो, कम्बोरस, सुडान र इथोपिया लगायत पर्दछन् भने एकात्मक प्रणाली अपनाएका गरिबी देशहरूमा अफागानिस्तान, बुरूण्डी, रूवाण्डा, बंगलादेश आदि छन्।
कुनै पनि राज्य एकात्मकबाट संघात्मकमा अगाडि बढ्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा आपसी सुरक्षा मजबुत बनाउनुपर्दछ। जस्तो कि रूसमा गरिएको थियो। हामीले यसमा यूरोपियन युनियनको उदाहरण पनि लिन सक्छौं। त्यस्तैगरी चेकोस्लोभाकिया र युगोस्लाभियालाई लिन सकिन्छ।
देश विखण्डन गर्ने प्रक्रियामा पनि संघीयता अपनाएको पाइन्छ। अहिले हामीले हेर्दाखेरी उपनिवेशबाट मुक्त हुनको लागि २१ वटा देशहरू संघात्मकमा गएको अवस्था पाइन्छ। २१ वटा देशहरूमा पनि ११ वटा देशहरूमा बेलायतको उपनिवेशवाद थियो। बेलायतको उपनिवेशबाट मुक्त हुँदा अष्ट्रेलिया, भारत, इराक, क्यानडा, दक्षिण अफ्रिका, नाइजेरिया, माइक्रोनेसिया, सुडान, अमेरिका आदि संघात्मक प्रणालीमा गएका मुलुक हुन्।
अर्को एउटा प्रक्रिया कस्तो पाइन्छ भने एकात्मकबाट संघात्मक व्यवस्थामा जानका लागि कम्युनिष्टको वर्चश्वबाट बचाउन पश्चिम जर्मनी संघात्मकमा गएको अवस्था थियो। हामीले स्वीजरल्याण्डको बारेमा धेरै सुनेका छौं , यो तटस्थता कायम गर्न संघीयतामा गएको मुलुक हो। स्वीजरल्याण्ड एउटा भूपरिवेष्ठित राष्ट्र पनि हो। स्वीरजल्याण्ड भनेको तीनवटा ठूला–ठूला देश जर्मन, फ्रान्स, इटालीको बीचमा रहेको देश हो। त्यहाँ २६ वटा क्यान्टोनहरू बनाइएको अवस्था छ। भाषागत र जनसंख्यात्मक अवस्थालाई हेरेर १७ वटा क्यान्टोन जर्मन भाषासँग सम्बन्धित बनाइएको छ। ४ वटा फ्रान्स र एउटा इटालियन भाषा र जनसंख्याको आधारमा क्यान्टोनमेन छुट्टाइएको छ।
एकात्मक देशमा पनि संघात्मक प्रक्रियाहरू अपनाएको पाइन्छ। जस्तो बेलायत एकात्मक राज्य हो तर त्यहाँ स्कटल्याण्ड, वेल्स र उत्तरी आयरल्याण्डमा संघात्मक प्रक्रियाहरू अपनाएको पाइन्छ। त्यस्तै चीनको कुरा गर्ने हो भने त्यसलाई पनि ३ भागमा हेर्न सकिन्छ। एउटा भाग हङकङलाई लिन सकिन्छ, अर्को मकाऊलाई लिन सक्छौं र एउटा चीनलाई लिन सकिन्छ। चीनसँग सम्बन्धित रहेका देशहरूमा ३ किसिमका राज्य प्रणालीहरू छन्। यसरी एकात्मक अन्तर्गत पनि संघात्मक प्रक्रिया अघि बढेको देखिन्छ। वर्मामा पनि संघात्मक व्यवस्था अपनाउँदा अपनाउँदै सन् १९६२ मा सैनिक 'कु' भएपछि त्यसपछाडिको त्यो अवस्था त्यत्तिकै हराएर गयो। एकात्मक प्रणाली अपनाएका देशहरूमा जातजातिको राम्रो अवस्था देखिएको पाइन्छ भने संघात्मकमा पनि जातजातिहरू प्रशस्तै भएको पाइन्छ। क्यानडामा ४३ जातजातिहरूले आफ्नो संघात्मक प्रणाली अन्तर्गत आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेको पाइन्छ। कंगोमा २५०, भारतमा १५५२ र नेपालमा १०२ जातजातिहरू सूचिकृत भएको अवस्था छ। संघात्मक प्रणाली अपनाएको मुलुक सुडानमा ५९७ जनजातिहरू पाइन्छ भने ७०० भाषाभाषी पनि पाइन्छ।
नेपालका पार्टीहरुका अवधारणा
अब नेपालको सन्दर्भमा पार्टीहरूले अघि सारेका अवधारणाहरूमा जाऔं। विशेषत यहाँ नेपाली कांग्रेस, एमाले र एकीकृत माओवादीले अघि सारेका अवधारणाहरू हेरौं। नेपाली कांग्रेस र एमालेले राखेका अवधारणाहरूमा राज्य कतिवटा बनाउने भन्ने विषयमा उनीहरू प्रष्ट देखिंदैनन् र पनि उनीहरूले केही अवधारणाहरू प्रस्तुत गरेको पाइन्छ। एउटा राष्ट्रिय अखण्डताको अवधारणा छ भने अर्को भौगोलिक अनुकूलता, जनसंख्या, स्रोतसाधन, भाषा र जाति, तराई, पहाड, हिमाल राज्यको स्वरूप केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय। वास्तवमा राज्यभित्र विविध धर्म, भाषा, क्षेत्र,संस्कृति र वर्ग पनि पर्ने गर्दछ। तिनै वर्गहरूलाई मध्यनजर गरेर प्रदेशहरू बनाइनुपर्दछ भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। नेपाली कांग्रेस भित्र हेर्यौं भने राज्यप्रदेशहरू कसरी निर्माण गर्ने? यसका मेटर्सहरू, प्रक्रियाहरू के हुन्? जनसंख्या र जनजातिहरूलाई आधार मान्ने कि नमान्ने? क्षेत्र र धर्मलाई आधार मान्ने कि नमान्ने? भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल र बहस देखिंदैन। कुहिरो भित्रको काग जस्तै उहाँहरू आफै अल्मलिनु भएको छ। कसरी जाने भन्ने बारेमा उहाँहरू स्पष्ट हुनुहुन्न। त्यो भन्दा अलिकति बढी एमालेले के कुरा गरेको छ भने जातिय, भाषा, संस्कृति र ऐतिहासिक रूपबाट पनि अगाडि जान सकिन्छ भन्ने कुरा गरेको छ। तर त्यसको स्पष्ट रेखाहरू दिन सकेको अवस्था छैन। एकीकृत माओवादीले १४ वटा राज्यको अवधारणा अगाडि ल्याएको छ र यसबारेमा छलफल, बहस चलाउँदै आएको छ। उनीहरूको कुरा बलियो रूपबाट प्रस्तुत भएको पाइन्छ।
एकीकृत माओवादीले ल्याएको अवधारणाहरूको राज्यहरूमा कति जिल्ला छन् र जातीय,भाषिक र क्षेत्रीय राज्यहरू कस्ता छन् भन्ने विषयमा संक्षिप्त चर्चा गरौं।
लिम्बुवान राज्य भनेर उहाँहरूले पूर्वका ५ वटा जिल्लाहरूलाई तोक्नु भएको छ। लिम्बुवान राज्यमै लिम्वुहरूको संख्या औसत रूपमा २७ प्रतिशत छ। लिम्बुहरूको राष्ट्रिय जनसंख्या भनेको १.५८ हो। हाम्रो नेपाल भारतभन्दा पनि पृथक छ। भारतको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ धेरै जातजातिहरू एक ठाउँमा कन्सोल्टिेड भएर क्युमिलिटि फोर्सको रूपमा बसेको अवस्था छ। नेपालको कुरा गर्ने हो भने सबै जातजातिहरू मिसिएर घुलमिल भएर बसेको अवस्था छ। पूर्व, पश्चिम, तराई, पहाडमा छरिएर रहेको अवस्था छ। हामीले अल्पसंख्यकको नामबाट शासन पद्धति अगाडि बढाउँदा त्यसभित्रका बहुमत जनसंख्याले त्यसलाई के भन्छ त? बहुमतको संख्याले त्यसलाई स्वीकार गर्छ कि गर्दैन?
लिम्बुवान भनिएका ५ वटा जिल्लाहरू कुनैमा पनि लिम्बु जातिको बहुमत देखिंदैन। ती ५ जिल्ला मध्ये पाँचथरमा लिम्बुहरूको संख्या धेरै देखिन्छ तर पनि त्यहाँ ४४ प्रतिशत मात्र छ। त्यस्तै कोचिला राज्यकै कुरा गर्नु हुन्छ भने उहाँहरूले झापा, सुनसरी र मोरङलाई उहाँहरूले कोचिला राज्य बनाउनु भएको छ तर 'कोच' को संख्याकै कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ २३.८ प्रतिशत मात्र छ। 'कोच'को अवधारणा कसरी आएको छ भने लगभग २५ प्रतिशत 'कोच' नेपालमा पर्छ भने ७५ प्रतिशत 'कोच' भारतमै पर्छ। के 'कोच' राज्य बनायौं भने हामी नेपालमै रहिरहर्न्छौ त? धेरै पैसाले थोरै पैसा तानेजस्तै त्यो ठूलो जनसंख्याले सानोलाई अवश्य तान्ने छ। यो एउटा महत्वपूर्ण सवाल छ र यसलाई हामीले प्रशस्तै चर्चा परिचर्चा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यस्तै किराँत राज्यको कुरा गर्ने हा भने किराँतको राष्ट्रिय जनसंख्या २.८४ हो र किराँत राज्यभित्रैको कुरा गर्ने हो भने उहाँहरू जिम्मा २६ प्रतिशत हुनुहुन्छ। काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरलाई मिलाएर नेवाः राज्यको कुरा गरिएको छ। नेवारहरूको कुल राष्ट्रिय जनसंख्या ५.५ हो। नेवाः प्रदेशमा नेवारहरूको संख्या ३४ प्रतिशत मात्र छ। त्यो पनि छैठौं राष्ट्रिय जनगणनाको आधारमा हेर्दा हो। अहिले बाहिरबाट भित्र आउनेक्रम बढिरहेको अवथामा त्यो संख्या घटेर मलाई लाग्छ त्यस्तै २/२२ मा आइपुगेको हुनुर्पछ। माओवादीले ल्याएको अवधारणामा सबै भन्दा बढी संख्या तामाङहरूको देखिन्छ। तामाङ पाँचौं ठूलो जनसंख्या पनि हो। तर पनि तामसालिङ राज्यमै तामाङहरूको जनसंख्या ३० प्रतिशत भन्दा बढी छैन। तमुवानको कुरा गर्ने हो भने राष्ट्रिय जनसंख्या २.४ छ। तुमवानको छ जिल्लामा तमुहरूको संख्या औसत २७ प्रतिशत मात्र छ। थारूवानमा ५ जिल्लाहरू पर्दछन्। थारू जाति चौथो ठूलो जनसंख्या हो। थारूवानमा थारूहरूको संख्या ३५ प्रतिशत मात्र छ। मिथिला राज्यमा नेपाली बोल्ने ५० प्रतिशत छन् भने भाषागत रूपमा हेर्दा मिथिला १३.३, भोजपुरा ७५ छ र अबध २.७४ प्रतिशत छन्।
अहिले हामीले समावेशी लोकतन्त्रको कुरा गरिराखेका छौं। त्यो भन्दा अगाडि यूएनको स्थापना भएदेखिको ५० वर्षको अवधिलाई हामी लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको समय अवधि भन्दछौं। जसमा बहुमतले शासनगर्ने र अल्पमत विपक्षमा बस्ने हुन्छ। अहिलेको समावेशी प्रक्रियामा डेनमार्कमा लगभग २०/२१ वर्षदेखि त्यहाँ कन्जरवेटिभ, लिवरल नेपालमा भएजस्तै माओवादीहरू पनि मिलेर संयुक्त सरकार बनाइरहेको अवस्था छ। त्यहाँ राष्ट्रको विषयमा कुनै विवाद छैन। राज्यका समस्याहरूलाई एकपछि अर्को गर्दै हल गरिएको छ। तर हामी कहाँ राष्ट्र निर्माणको अवधारणामा पनि सधै राजनैतिक रूपले परिचालित हुन्छ। अहिले सेना समायोजनको प्रशस्त मात्रामा चर्चा परिचर्चा भएको छ। एकात्मक र संघात्मक प्रणालीको कुरा गर्दा हामीले चर्चा गर्यौं, कुनै देश गरिब र कुनै धनी छन्। कुनै देश धनी र विकसित हुनुमा त्यहाँ सिस्टमले काम गरेको हुन्छ। त्यसो हुँदा मुख्य कुरा सिस्टमको हो। हामी कहाँ सिस्टम मै खराबी छ। व्यवस्था जुनसुकै अपनाए पनि सिस्टम भएन भने त्यो टिकाऊ हुँदैन।