नागरिक जन्मजात गरिब हुँदैन । यो मुलुकको राजनीतिक, आर्थिकमा निर्भर हुन्छ । यसैको कारण नेपाली गरिबीकोरेखामुनि रहन बाध्य छन् । गरिबीको कारण नेपालीहरू सुनको कचौरामा भीख माग्ने नियतले विश्वभरि नै छरिएर रहन बाध्य छन् । नेपालीहरू प्रवासिने चलन नयाँ भने होइन् । देशमा जब अधिकार र स्वतन्त्रताका आन्दोलनहरू चर्किए नेपाली युवा  शक्तिको विदेशिने क्रममा वृद्धि हुन पुग्यो । विसं २०३६ सालदेखि हेर्दा नेपाली जनता बिदेसिनुको वास्तविकता स्पष्ट हुन आउँछ । हरेकपटक परिवर्तनका लागि आन्दोलन भए र त्यहीअनुरूप नै नेपाली जनशक्ति  विदेश पलाएनको मार्ग अवलम्वन गर्न बाध्य भए । यसको प्रमुख कारण थियो- युवा पुस्तामा भविष्यको चिन्ता । मुलुकमा युवा जमातले चाहेको स्थायी परिवर्तन आउनै सकेन । अर्कोतर्फ भविष्यप्रति सावधान युवा पुस्ता मुलुक छाडिरहे । अर्कोतर्फ विश्वमै सकारात्मक परिवर्तनका संवाहक भनिने युवा पुस्तालाई विदेश पलायन गराई मनपरितन्त्र चलाउने सरकारहरू आफ्ना अमूल्य श्रमलाई विदेशी बाजारमा कौडीको मोलमा लिलाम गरिरहे । डुङ्गाको गति जस्तो नेपालको राजनैतिक परिवर्तनले तीनै तहका जनशक्ति  -अदक्ष, अर्ध-दक्ष, दक्ष० बिरानो भूमिमा रगत पसिना बगाइरहेका छन् । उनीहरू रगत साटेर पैसा कमाइरहेका छन् ।

२०६३र६४ को जन-आन्दोलन नेपाल संघीयताको गोरेटोमा छ । त्यो नेपाली जनतामा स्थायी परिवर्तनको झिनो आशाको रूपमा रहेको छ । राष्ट्रमा निराशाका धेरै बादलहरू अझै पनि स्पष्ट अकाशमा मडारिरहेका छन् । राजनीतिक अराजकता र असहमतिको अवस्था अहिले पनि धेरै छ । पहिचानका नाममा जातीय नारा चर्का छन् । संघीयताका नाममा क्षेत्रीय स्वार्थ झल्किरहेको छ । तैपनि राष्ट्र यतिखेर कम्मर कसेर संविधान लेखन प्रक्रियामा व्यस्त छ । संविधान लेखनसम्बन्धी सुझाव संकलनमा लागि परेको छ । जनताका प्रतिनिधि भ्याइनभ्याइ जनताको बीच पुगेर सुझाव संकलन गरेका छन्, गरी पनि रहेका छन् । विभिन्न संघसंस्था तथा नागरिक समाजले विभिन्न कोणबाट अन्तरक्रिया गरिरहेका छन् । कसरी जनताको हकमा जनताको अधिकार सुनिश्चित हने खालको संविधान निर्माण गर्न सकिन्छ त रु यही प्रश्न जताततै चर्चाको चुरो बनेको छ । तर, दुर्भाग्य प्रवासमा रहेका लाखौं नेपाली नागरिकप्रति सरकार उदासीन देखिएका छन् । कहीँ कतैबाट पनि प्रवासी नेपालीप्रति उत्त्ारदायीबोध देखिएको छैन । न राज्य न राज्यव्यवस्था न सरोकारवाला राजनीतिक पार्टीहरू । राज्यले आफ्ना नागरिकको गाँस, वास र कपासको सुविधा उपलब्ध गरायो भन्ने कुनै पनि नागरिक मातृभूमिदेखि टाढा रहन चाहँदैनन् । यी सबैको सुनिश्चितताका लागि शान्ति र समृद्धिको अति नै खाँचो रहन्छ, जुन विगत धेरै वर्षदेखि नेपालीले गुमाउन पुगेका छन् । शान्ति वास्तवमै नेपाली जनमानसमा एकादेशको कथासरह बन्न पुगेको सत्य हाम्रोसामु छ ।

संविधान मुलुकको मूलकानुन हो । यो सबै खाले नियम, उपनियमको प्रमुख स्रोत पनि हो । बन्न लागेको यो संविधान निश्चय पनि पहिलो भने हैन । तर राष्ट्रले आज अर्को मूल कानुनको आवश्यकता महसुस गर्नु भनेको विगतका राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक अवस्थाको असफलतासँग पनि जोड्न सकिन्छ ।

विगतमा संविधान स्वयं कमजोर थियो वा त्यसका पालनकर्तामा, यिनै कुरामा ध्यान पुर्‍याएर भावी कदम बढाउनुपर्ने आजको आवश्यकता हो । त्यहीअनुरूप नेपाली जनताको भावनालाई समेटेर जनताद्वारा जनताको निम्ति जनताद्वारा लेखिन लागेको संविधान, विविधताले सजिएको नेपाली जनताको अधिकार सम्मत हुनुपर्दछ । सम्पूर्ण नेपाली समुदायको हक अधिकार समेटिनु नै वास्तवमा नेपाली जनताको सफलता हो भन्ने सन्देश प्रवाह गर्दै नेपालीको हक अधिकारको सुनिश्चितताको ग्यारेन्टी तथा यसलाई सफलताको उचाइमा पुर्‍याउन हरेक प्रकारको भूमिका निर्वाह गर्न सबै तह र तप्का आफ्नो क्षेत्रबाट जुट्नुपर्ने बेला आएको छ । यसमा एउटैमात्र तप्का पनि इमानदार बन्न नसके पुनः संविधान अपूरो हुनेछ । अनि अपूरा माग समावेश गराउन अर्को आन्दोलन नहोला भन्न सकिन्न । जसका निम्ति राज्यले प्रवासमा रहेका लाखौं नेपालीको भावनालाई समेट्न सकेन भने त्यो संविधान तिलस्मी हुनेछ, त्यस्तो संविधानको कुनै उपयोगिता रहनेछैन र फेरि अर्को क्रान्ति हुनसक्ने छ । मुलुकमा बसोवास गर्ने वा मुलुक बाहिर हामी जस्तै रगत साटेर पैसा कमाउने सबै जात जाति, वर्ग, क्षेत्र, धर्म, सम्प्रदाय तथा पेसाका नेपालीहरूको हक हित, आशा, आकांक्षाको प्रतिनिधित्व अब बन्ने संविधानले गर्नुपर्छ ।

नेपाली बिदेसिनुपर्ने धेरै कारण छन् 

उच्च शिक्षाको अभाव, उचित अवसरको अभाव, मुलुकभित्रै रोजगारीको अभाव, राजनीतिक अस्थिरता, अन्योल र अराजकता, सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक विद्वेष आदि-आदि तर यसका तीमध्ये अशान्ति प्रमुख कारण हो जसले नेपालीलाई बिदेसिन बाध्य बनाएको छ । मूलभूत रूपमा राज्यको उदासीनता र राजनीतिक तरलताकै कारण बाध्यात्मक मोडमा राष्ट्रको एउटा ठूलो जनशक्ति  बिदेसिको चाकरीमा बाँधिन विवश छ, यदि यो अवस्थामा राज्य तथा सम्बन्धित पक्षबाट प्रवासीका बारेमा सोच्ने काम भएन भने राष्ट्रिय मूल मर्मको विरुद्ध हुनेछ । हुनत ऐतिहासिक संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रवासी नेपालीको सहभागिताको सुतिश्चितताको सवालमा राज्यले देखाएको उदासीनताले संविधान लेखनमा प्रवासीहरूको सहभागिता र अपरिहार्यतालाई पनि लत्त्याउने काम गरेको छ । तैपनि राज्य जतिबेला असफलताको दिशामा अग्रसर थियो त्यतिबेला राष्ट्रको जखम भर्ने काम प्रवासी नेपालीहरूबाट राष्ट्रियताको हकमा रहेर विभिन्न सर्कलबाट भएको यथार्थलाई बिर्सन नहुने कुरामा राज्यको ध्यान जानु जरुरी छ ।

राज्यले प्रवासी नेपालीहरूको बारेमा अपत्यारिलो चिन्ता र भाषणबाट माथि उठेर यदि सोचेको छ भने प्रवासी नेपालीहरूको वस्तुगत परिस्थितिको सही अध्ययन गरी संवैधानिक सुरक्षाको प्रत्त्याभूति दिन सक्नुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्र अप्ठ्यारोमा पर्दा टेवा दिने प्रवासीहरूले राष्ट्रको काँचुली फेर्ने मामिलामा समेत उत्त्ाम भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछन् भन्ने वास्तविकतालाई मनन् गरी राष्ट्रलाई नयाँ खाका दिने हो भने संविधान सभामा राज्यले देखाएको उदासीनता र गल्ती संविधान लेखनमा दोहोर्याउन हुँदैन । गाउँ गाउँसम्म पुगेर सुझाव संकलनको जुन पहल भएको छ त्यो जनताको भावनालाई समेट्ने एउटा उत्तम प्रयास त हो , तर के राज्यको दायित्व त्यत्तिमै सीमित हुन्छ रु विदेशमा रहेका नेपालीहरूको राय सुझाव सरकारलाई चाहिएको छैन रु जसको संख्या झन्डै २२ लाखभन्दा बढी छ । जो युवा छन्, पहिले पनि भनिसकिएको छ जो विश्वको जुनसुकै पनि मुलुकको सकारात्मक परिवर्तनका संवाहक पनि हुन । यदि सरकारले मुलुकको जनसंख्याको झन्डै एक चौथाइ प्रवासीहरूसँग कहिले र कसरी राय सुझाव लिने रु विदेशमा मरिमेटेर काम गरी मुलुकको ढुकुटी भर्ने प्रवासी नेपालीहरू आफ्नो संविधानमा राय सुझाव दिने लायकका पनि छैनन् रु त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के भने राज्यले प्रवासीहरूलाई कसरी मूल्याङ्कन गरेको छ, त्यो पनि स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ ।

राष्ट्र यतिखेर संक्रमणकालमा छ, राजनीतिक क्रान्तिकै युगमा रहेको र आर्थिक क्रान्तिको बाटोमा राष्ट्र हिंडी नसकेको परिप्रेक्ष्यमा प्रवासमा रहेका नेपालीहरू तुरुन्तै राज्यले स्वरोजगारका प्रत्त्याभूति देवोस् भन्ने पक्षमा छैनन् । तर प्रवासमा भोग्नुपरेका विविध समस्याको निराकरण होस् भन्ने चाहना राख्छन् । विशेषतः खाडीका राष्ट्रहरू र मलेसियामा कार्यरत नेपालीहरूको वस्तुगत अवस्थालाई मध्यनजर गरी यसक्षेत्रमा कामगर्ने नेपालीहरूलाई अवमूल्यन गरिनुहुँदैन ।

युरोप, अमेरिकालगायत विभिन्न विकसित राष्ट्रहरूमा कार्यरत नेपालीहरूको तुलनामा खाडीका राष्ट्रलगायत मलेसियामा काम गर्ने नेपालीहरूप्रति हेरिने दृष्टिकोणमा फरक छ । यस क्षेत्रमा कार्यरत नेपालीहरूलाई राज्यले समेत तेस्रो नागरिकसरह हेर्ने परिपाटी बनेको छ, जबकि विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरूमध्ये बाहुल्य यिनै क्षेत्रमा छन् र मुलुकमा सर्वाधिक रेमिटेन्स पठाउने पनि यिनै नेपाली हुन् । विकसित राष्ट्रहरूमा काम गर्नेको तुलनामा राष्ट्रलाई बढी रमिटेन्स दिएर टेवा दिने नेपालीले आफ्नै सरकार र राष्ट्रसेवकबाट अपहेलनाको व्यवहार गरिनु दुःखद हो । तसर्थ अब बन्ने संविधानमा प्रवासी नेपाली खासगरी खाडी क्षेत्र एवं मलेसियामा कार्यरत नेपालीहरूको भावनालाई बुझेर यिनीहरूको साझा समस्यालाई अध्ययन गरी सम्पूर्ण रूपले राज्यको दायित्त्वअन्तर्गत ल्याउन सक्नुपर्छ । मध्यपूर्वको खाडी र मलेसियामा कार्यरत नेपालीहरूले बेहोर्नुपरेका समस्या र निराकरणको पहल अहिलेसम्म नभएको भन्न किन मिल्दैन भने नेपालको राजनीतिमा हरेक समस्याको निराकरण फगत चिप्लो चाप्लुसे भाषणमार्फत गरिने प्रचलन रहेको छ । वस्तुगत रूपमा भन्ने हो भने कार्यान्वयनको पाटोबाट कहीं कतै पनि भएको छैन ।

मध्यपूर्वको खाडी र मलेसियामा नेपालीका समस्याहरू भनेका मूलतः दक्ष हुँदाहुँदै पनि सस्तो कामदारको रूपमा काम गर्नुपरेको, भनेअनुसारको काम, पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा नपाउनु, नेपालदेखि नै सम्बन्धित मुलुकसम्म व्यक्ति  वा म्यानपावरद्वारा ठगिनु महत्त्वपूर्ण समस्या रहेको छ । कामप्रतिको पारदर्शी वा ज्ञान नहुनु, भवितव्य वा अकालमा मृत्त्यु हुनु पनि उति नै समस्या छ । चेतनाको कमी, स्वास्थ्य, भाषालगायतको समस्या सामना गर्नुपरिरहेको छ । शंका एवं निराशाका प्रशस्तै कारणहरू भए पनि झिनो आशा भने प्रवासी नपालीको मन मष्तिस्कमा जीवितै छ- अब बन्ने संविधान हाम्रो पनि हुनेछ ।

लेखक प्रवासी नेपाली मुस्लिम समाजका सचिव पनि हुन् ।